भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी द्विपक्षीय व्यापार करारावर वाटाघाटी सुरू करण्यास सहमती दर्शविली आहे, जे दोन्ही राष्ट्रांमधील व्यापार संबंध मजबूत करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. १३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी मोदींच्या व्हाईट हाऊस भेटीदरम्यान जाहीर करण्यात आलेल्या या चर्चेत बाजारपेठेत प्रवेश, शुल्क कपात, पुरवठा साखळी एकत्रीकरण आणि नॉन-टॅरिफ अडथळे यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल, ज्याची प्रारंभिक चौकट २०२५ च्या शरद ऋतूपर्यंत वाटाघाटी होण्याची अपेक्षा आहे.
ट्रम्प यांच्या परस्पर कर धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर ही चर्चा होत आहे, ज्याचा उद्देश परदेशी राष्ट्रांनी अमेरिकन वस्तूंवर लावलेल्या आयातीइतकेच कर लावणे आहे. संयुक्त पत्रकार परिषदेत, ट्रम्प यांनी भारतातील उच्च कर दरांबद्दल, विशेषतः ऑटोमोबाईल्स, शेती आणि तंत्रज्ञान यासारख्या क्षेत्रांमध्ये, आपले मत पुन्हा व्यक्त केले आणि मोटारसायकली, स्क्रॅप मटेरियल आणि नेटवर्किंग उपकरणांसह निवडक अमेरिकन उत्पादनांवर मूलभूत सीमाशुल्क कमी करण्यासाठी भारताने अलिकडेच उचललेल्या पावलांची कबुली दिली.
पंतप्रधान मोदींनी निष्पक्ष आणि संतुलित व्यापार संबंधांसाठी भारताच्या वचनबद्धतेवर भर देताना, नवीन व्यापार चौकटीमुळे नवीन आर्थिक संधी उपलब्ध होतील असा विश्वास व्यक्त केला. बैठकीचे एक प्रमुख आकर्षण म्हणजे मिशन ५०० ची घोषणा, २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार ५०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत दुप्पट करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट. सध्याचा व्यापार १२९.२ अब्ज डॉलर्स इतका आहे, तर अमेरिकेला भारतासोबत ४५.७ अब्ज डॉलर्सच्या व्यापार तूटचा सामना करावा लागत आहे.
पंतप्रधान मोदींनी अमेरिकेकडून तेल आणि नैसर्गिक वायूची खरेदी दरवर्षी २५ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याचे आश्वासन दिले, जे गेल्या वर्षी १५ अब्ज डॉलर्स होते, हे उद्दिष्ट म्हणजे तूट कमी करणे आणि भारताच्या वाढत्या ऊर्जेच्या मागण्या पूर्ण करणे. त्या बदल्यात, भारत त्याच्या औषधनिर्माण, कापड आणि आयटी सेवांसाठी अमेरिकन बाजारपेठेत अधिक प्रवेश मिळवण्याचा प्रयत्न करतो. संरक्षण क्षेत्रात, नेत्यांनी लष्करी सहकार्य वाढवण्यावर चर्चा केली, ट्रम्पने घोषणा केली की भारत नवीन दहा वर्षांच्या संरक्षण चौकटीचा भाग म्हणून F-35 स्टेल्थ लढाऊ विमाने खरेदी करण्यासाठी चर्चा करत आहे.
हे पाऊल भारताच्या संरक्षण खरेदीमध्ये धोरणात्मक पुनर्संरचना दर्शवते, जी पारंपारिकपणे रशियन शस्त्रास्त्रांवर अवलंबून आहे. मोदींनी असेही पुष्टी केली की भारत इंडो-पॅसिफिक सुरक्षा भागीदारी मजबूत करत राहील, हा प्रदेशातील चीनच्या लष्करी प्रभावाचा प्रतिकार करण्यासाठी एक गुप्त संदर्भ आहे. बैठकीचा आणखी एक केंद्रबिंदू बेकायदेशीर स्थलांतर आणि मानवी तस्करी होता. ट्रम्प यांनी दीर्घकाळ सीमा सुरक्षा आणि स्थलांतर नियंत्रणावर भर दिला आहे आणि मोदींनी अमेरिकेत अनधिकृत भारतीय स्थलांतराला तोंड देण्यासाठी सहकार्य वाढविण्यावर सहमती दर्शविली.
या कराराचा एक भाग म्हणून, भारताने सत्यापित बेकायदेशीर भारतीय स्थलांतरितांना परत पाठवण्याचे वचन दिले आहे, हे पाऊल ट्रम्पच्या व्यापक इमिग्रेशन धोरणांशी सुसंगत असल्याचे मानले जाते. व्यापार आणि संरक्षण पलीकडे, मोदींच्या भेटीत अमेरिकन व्यावसायिक नेत्यांसह, विशेषतः टेस्ला आणि स्पेसएक्सचे सीईओ एलोन मस्क यांच्याशी उच्च-प्रोफाइल बैठका समाविष्ट होत्या. मोदी उदयोन्मुख उद्योगांमध्ये भारताचे स्थान मजबूत करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याने, इलेक्ट्रिक वाहने (ईव्ही), कृत्रिम बुद्धिमत्ता ( एआय ) आणि अंतराळ तंत्रज्ञानावर चर्चा केंद्रित होत्या. मस्कने भारतीय ईव्ही बाजारपेठेत प्रवेश करण्यास बराच काळ रस दर्शविला आहे, परंतु स्पेसएक्सच्या उपग्रह-आधारित इंटरनेट सेवे स्टारलिंकसाठी कमी आयात शुल्क आणि थेट स्पेक्ट्रम वाटपासाठी त्यांनी आग्रह धरला आहे.
भारताने अलीकडेच ५०० दशलक्ष डॉलर्सच्या स्थानिक गुंतवणुकीसाठी वचनबद्ध असलेल्या परदेशी वाहन उत्पादकांसाठी कर कपात सुरू केली आहे, परंतु टेस्लाचा भारतात अंतिम प्रवेश पुढील धोरणात्मक स्पष्टीकरणांवर अवलंबून आहे. त्यांच्या बैठकीत, मस्क आणि मोदी यांनी अंतराळ संशोधनातील संयुक्त उपक्रमांचाही शोध घेतला, ज्यामध्ये मस्कने संभाव्य स्पेसएक्स- इस्रो सहकार्यांवर प्रकाश टाकला. तथापि, नियामक अडथळे अजूनही एक अडचण आहेत, विशेषतः भारताच्या उपग्रह इंटरनेट बाजारपेठेत स्टारलिंकच्या प्रवेशाबाबत.
स्पेक्ट्रम वाटप स्पर्धात्मक बोली प्रक्रियेनुसार होईल असे सरकारने कायम ठेवले आहे, तर मस्क यांनी थेट परवाना देण्याचे समर्थन केले आहे. मस्कसोबत, मोदींनी गुगलचे सीईओ सुंदर पिचाई आणि मायक्रोसॉफ्टचे सीईओ सत्या नाडेला यांच्यासह इतर तंत्रज्ञान उद्योगातील नेत्यांशी संवाद साधला. गुगलसोबत चर्चा एआय-चालित प्रशासन उपायांभोवती फिरली, तर मायक्रोसॉफ्टसोबत चर्चा क्लाउड कॉम्प्युटिंग आणि सायबरसुरक्षा पायाभूत सुविधांवर केंद्रित होती.
पंतप्रधान मोदी यांनी अमेरिकेतील कायदेकर्त्यांची आणि प्रमुख व्यावसायिक नेत्यांची भेट घेतली, ज्यात त्यांनी सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिजे आणि औषधनिर्माण क्षेत्रातील पुरवठा साखळीतील लवचिकतेचे महत्त्व अधोरेखित केले, कारण भारत चीनपासून दूर जाऊन आपल्या पुरवठा रेषांमध्ये विविधता आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. ट्रम्पची परस्पर शुल्क धोरण भारत आणि अमेरिकेला त्यांच्या व्यापार संबंधांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची संधी देते, ज्यामुळे वस्तू आणि सेवांची अधिक संतुलित देवाणघेवाण सुनिश्चित होते. अमेरिकेकडून अधिक बाजारपेठ प्रवेश मिळवण्याची अपेक्षा असताना, चालू वाटाघाटी भारताला प्रमुख क्षेत्रांमध्ये आपली ताकद वापरण्याची आणि ” मेक इन इंडिया ” उपक्रमासह मोदींच्या दूरदर्शी धोरणांशी सुसंगत असलेल्या अनुकूल व्यापार अटी सुरक्षित करण्याची संधी देतात .
व्यापार तज्ञ सावध करतात की केवळ शुल्क कमी केल्याने संरचनात्मक व्यापार असमतोल दूर होणार नाही आणि नियामक अंतर भरून काढण्यासाठी पुढील वाटाघाटी आवश्यक असतील. भूराजकीयदृष्ट्या, इंडो-पॅसिफिकमध्ये चीनच्या आर्थिक आणि लष्करी विस्ताराला तोंड देण्यासाठी अमेरिका-भारत धोरणात्मक संरेखन महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल अशी अपेक्षा आहे. मोदी आणि ट्रम्प त्यांच्या २०२५ च्या शरद ऋतूतील व्यापार वाटाघाटी पुढे नेत असताना, या चर्चेचे निकाल जागतिक व्यापार, सुरक्षा युती आणि तांत्रिक सहकार्यासाठी दूरगामी परिणाम देणारे ठरतील. – मेना न्यूजवायर न्यूज डेस्कद्वारे.